यावल – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील लाखो आदिवासी बांधवांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागणीला अखेर न्याय मिळाला असून, महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जमाती आयोगाच्या स्थापनेला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय आदिवासी समाजाच्या हक्काच्या लढ्याला दिशा देणारा असून सामाजिक न्याय आणि विकासाच्या दिशेने टाकलेले निर्णायक पाऊल ठरले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ठोस भूमिकेमुळे आणि आदिवासी विकास मंत्री ना. डॉ. प्रा. अशोक उईके यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे ही ऐतिहासिक घोषणा शक्य झाली आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ या संकल्पनेला प्रत्यक्षात उतरवणारा हा निर्णय असून राज्यात प्रथमच अनुसूचित जमाती आयोगाला वैधानिक मान्यता देण्यात येत आहे. हा आयोग आदिवासी समाजाच्या मूलभूत हक्कांना न्याय देण्यासाठी स्वतंत्र आणि सक्षम मंच ठरणार आहे.
या आयोगामध्ये एक अध्यक्ष आणि चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश असेल. आयोगाच्या प्रभावी कार्यासाठी शासनाच्या वतीने स्वतंत्र कार्यालय, आवश्यक कर्मचारी व अन्य सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. एकूण २६ पदांची निर्मिती करून अंदाजे ४.२० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद सरकारने केली आहे. ही यंत्रणा आदिवासी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर जलदगतीने निर्णय घेऊ शकणार असून, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, जमीन, पाणी, निवास यासारख्या क्षेत्रातील अडचणींवर हा आयोग थेट हस्तक्षेप करू शकेल. या आयोगामुळे राज्यभरातील आदिवासी बांधवांच्या जीवनात निर्णायक बदल घडेल, योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होईल आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण बळकट होईल, असा विश्वास भाजपच्या अनुसूचित जमाती मोर्चाच्या महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्षा मिना तडवी यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना याला ‘इतिहासात कोरले जाणारे पाऊल’ असे संबोधले.
राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उत्थानासाठी शासनाने उचललेले हे पाऊल म्हणजे सामाजिक समावेशाच्या दिशेने घेतलेली महत्वाकांक्षी झेप आहे. आदिवासी बांधवांच्या मूलभूत समस्यांवर आता प्रभावी उपाययोजना शक्य होणार असून, शासनाचा हा निर्णय न्याय, विकास आणि सहभागाची नवी पहाट घेऊन येईल, असा विश्वास सर्वत्र व्यक्त होत आहे.
