मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा । महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांच्या संदर्भात मतदार याद्यांमध्ये नावांची भर घालणे किंवा वगळणे याबाबत पसरवल्या जात असलेल्या कथित ‘अतिशयोक्त दाव्यांचे’ राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) कार्यालयाने खंडन केले आहे. भारतीय निवडणूक कायद्यानुसार, मतदारांची नावे केंद्रीकृत पद्धतीने समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही. मतदार नोंदणी नियम, 1960 नुसार, मतदारयादी मतदानकेंद्रनिहाय तयार केली जाते. या प्रक्रियेत 288 मतदार नोंदणी अधिकारी (EROs) आणि सुमारे एक लाख मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLOs) क्षेत्रीय पडताळणी करून याद्या अद्ययावत करतात. ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असून, सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना आक्षेप नोंदवण्यासाठी आणि अपील करण्यासाठी पुरेसा वेळ व संधी दिली जाते, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
मतदारांच्या वाढीव आकडेवारीबाबतचे स्पष्टीकरण
महाराष्ट्रातील मतदारांच्या संख्येत झालेल्या वाढीबाबत काही माध्यमांमध्ये दिशाभूल करणारी माहिती प्रसिद्ध झाली असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. प्रत्यक्षात, 2019 च्या विधानसभा निवडणुकांपासून 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत 1.39 कोटी नवीन नावांची नोंदणी झाली, तर 1.07 कोटी नावे वगळण्यात आली, ज्यामुळे निव्वळ वाढ 32.25 लाख मतदारांची झाली. त्यानंतर, 2024 लोकसभा ते 2024 विधानसभा निवडणुका या काळात 48.82 लाख नवीन नावे जोडली गेली आणि 8 लाख वगळली गेली, ज्यामुळे निव्वळ वाढ 40.81 लाख मतदारांची झाली. यामध्ये 18 ते 29 वयोगटातील 26 लाखांहून अधिक नवमतदारांचा समावेश आहे. मतदारांची संख्या प्रक्षेपित प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा अधिक असण्याबाबत, निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, कोणतीही आकडेवारी केवळ सांख्यिकीय अंदाजासाठी असते, तर मतदार नोंदणी ही प्रत्यक्ष फॉर्म्स, क्षेत्रीय पडताळणी आणि कायद्याने ठरवलेल्या प्रक्रियेनुसार केली जाते.
राजकीय पक्षांचे सहकार्य आणि तक्रारींचे स्वरूप
मतदार यादी पुनरिक्षण प्रक्रियेत प्रत्येक राजकीय पक्ष आपले बूथ लेव्हल एजंट (BLA) नेमतात. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने महाराष्ट्रात 28,421 BLA नियुक्त केले होते. महत्त्वाचे म्हणजे, निवडणुकीचे निकाल लागेपर्यंत या एजंटांकडून किंवा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या उमेदवारांकडून कोणतीही गंभीर तक्रार प्राप्त झाली नाही. ही बाब निवडणुकीनंतरच उपस्थित केली गेली आहे, असे आयोगाने निदर्शनास आणले. मतदार यादी दरवर्षी सहभागात्मक पद्धतीने पुनरिक्षणाद्वारे अद्ययावत केली जाते आणि यादीच्या प्रारूप व अंतिम प्रती सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना विनामूल्य दिल्या जातात. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी वापरण्यात आलेली संपूर्ण मतदार यादी आयोगाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिकरित्या डाउनलोडसाठी उपलब्ध आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतरही अशाच प्रकारचे मुद्दे उपस्थित केले होते, ज्यावर आयोगाने 24 डिसेंबर 2024 रोजी सविस्तर उत्तर दिले आहे.
