भडगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । भडगाव नगरपरिषदेने नागरिकांना पाठवलेल्या प्रस्तावित कर वाढीच्या नोटिसांविरोधात आता भाजपा आक्रमक झाली आहे. या कर आकारणीबाबत अनेक कायदेशीर मुद्दे आणि अनियमितता असल्याचा आरोप करत, भाजपने आज मुख्याधिकारी रवींद्र लांडे यांना निवेदन दिले. नागरिकांच्या वतीने हरकत नोंदवत ही कर पद्धत तात्काळ स्थगित किंवा रद्द करण्याची मागणी भाजपने केली आहे. हरकती नोंदवण्यासाठी २० जूनपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
यावेळी भाजपचे माजी नगरसेवक सचिन चोरडिया, माजी शहराध्यक्ष नरेंद्र पाटील, मुन्ना परदेशी, एकलव्य संघटनेचे नेते रवींद्र शांताराम सोनवणे, प्रदीप पाटील, देविदास पाटील, मधुकर महाजन, किरण शिंपी, विशाल चौधरी, कुणाल पाटील, निखिल कासार, परवेझ खान, विश्वनाथ भोई, रवींद्र कुंभार, दिगंबर पाटील, रवींद्र प्रकाश वाडेकर, विनोद मोरे, सूर्यभान वाघ यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
निवेदनात नमूद केलेल्या प्रमुख मागण्या व आक्षेप खालीलप्रमाणे आहेत:
१. कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन: प्रस्तावित कर आकारणी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ आणि महाराष्ट्र नगरपालिका एकत्रित मालमत्ता कर नियम १९६९ च्या विविध कायदेशीर तरतुदींचे पालन न करता करण्यात आली आहे.
२. अन्यायकारक करांची आकारणी: शिक्षण कर, अग्निशमन कर आणि रोहयो कर यांसारख्या सुविधा पुरविल्या जात नसतानाही अन्यायकारक पद्धतीने आकारले जात आहेत. नगरपरिषदेकडे शिक्षण सेवा देणारी संस्था, अग्निशमन सेवा देणारे तज्ञ कर्मचारी किंवा रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी करणारा विभाग अस्तित्वात नसताना हे कर आकारले जात आहेत.
३. कर योग्य मूल्याबाबत अस्पष्टता: मालमत्तेचे कर योग्य मूल्य कोणत्या आधारावर, किती क्षेत्रफळावर किंवा कोणत्या दराने आकारले हे नोटिसीमध्ये नमूद केलेले नाही. तसेच, कर योग्य मूल्य ठरवताना मालमत्ताधारकांना कळवले नाही किंवा त्यांच्या हरकती मागविल्या नाहीत.
४. प्रशासकीय काळातील ठराव बेकायदेशीर: १५ मे २०२३ रोजी ठराव क्रमांक ३०१ हा कोणताही लोकशाही पद्धतीने निवडलेला सभागृह अस्तित्वात नसताना, प्रशासक तथा मुख्याधिकारी यांनी एकट्यानेच सूचक, अनुमोदक आणि मुख्याधिकारी म्हणून पारित व मंजूर करून घेतला आहे. हा ठराव कायदेशीररित्या अवैध असून, तो लागू करण्याचा प्रशासकांना अधिकार नाही.
५. अपीलीय समितीचा अभाव: प्रस्तावित कर आकारणीबाबत नगरपालिकेत कोणतीही अपीलीय समिती अस्तित्वात नाही, ज्यामुळे नागरिकांना दाद मागण्याची सोय नाही.
६. अवाजवी कर वाढ: “क” वर्ग नगरपालिकांसाठी कर योग्य मूल्याच्या किमान २१% ते कमाल २६% पर्यंत कर आकारणी करण्याची कायदेशीर तरतूद असताना, भडगाव नगरपरिषदेने याकडे दुर्लक्ष करून अन्यायकारक व बेकायदेशीर कर आकारणी केली आहे.
७. लोकशाही प्रक्रियेचा अभाव: महाराष्ट्र नगरपरिषदा अधिनियम १९६५ च्या कलम ११२ (२) नुसार लोकशाही पद्धतीने स्थापन झालेल्या सभेची मान्यता घेऊनच कर संबंधी ठराव बहुमताने पारित करणे बंधनकारक असताना, नगरपरिषदेने हुकूमशाही पद्धतीने परस्पर कर निश्चित करून जनतेवर लादले आहेत.
या सर्व कायदेशीर व संवैधानिक कारणांचा विचार करून, प्रस्तावित वाढीव कर आकारणी तात्काळ रद्द करावी किंवा नवीन सभागृह अस्तित्वात येईपर्यंत ती स्थगित करावी, अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री, आपत्ती व्यवस्थापन व जलसंपदा मंत्री, पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
