यावल-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । यावल तालुक्यातील सांगवी बुद्रुक, हिंगोणा आणि राजोरा या तीन ग्रामपंचायतींमधील विविध विकास कामे निकृष्ट दर्जाची असून, यामध्ये सर्व नियमांना धाब्यावर बसवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) चे जिल्हा कार्याध्यक्ष अशोक तायडे यांनी केला आहे. या कामांची तात्काळ चौकशी करून संबंधित ग्रामसेवक आणि सरपंचांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी तायडे यांनी यावल पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी डॉ. मंजुश्री गायकवाड यांच्याकडे केली आहे.
अशोक तायडे यांनी दिलेल्या तक्रार निवेदनात म्हटले आहे की, यावल तालुक्यातील राजोरा आणि बोरखेडा बुद्रुक या गावांमध्ये दलित वस्ती नसतानाही शासनाचा लाखो रुपयांचा निधी शासनाची दिशाभूल करून दुसऱ्या ठिकाणी खर्च करण्यात आला आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, यामुळे शासनाच्या निधीचा गैरवापर झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
त्याचप्रमाणे, हिंगोणा ग्रामपंचायत अंतर्गत दलित वस्तीच्या विकासासाठी मिळालेल्या निधीतून करण्यात आलेली कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची आहेत. यामुळे दलित वस्तीतील नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळण्याऐवजी निकृष्ट कामांचा सामना करावा लागत आहे, असा आरोपही तायडे यांनी केला आहे. अशा प्रकारे शासनाची दिशाभूल करीत निधीचा दुरुपयोग करणाऱ्या या गावातील ग्रामविकास अधिकारी आणि सरपंचांवर दलित वस्ती निधीचा संगनमताने दुरुपयोग केल्याबद्दल राजोरा, सांगवी बुद्रुक आणि हिंगोणा ग्रामपंचायतींच्या कामांची तात्काळ चौकशी करून संबंधितांवर ॲट्रोसिटी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी तायडे यांनी आपल्या तक्रार निवेदनात केली आहे.
या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, जर या मागण्यांची पूर्तता झाली नाही आणि चौकशी करून कारवाई केली नाही, तर यावल पंचायत समितीसमोर लोकशाही मार्गाने आमरण उपोषण करणार असल्याचा इशाराही अशोक तायडे यांनी दिला आहे. यामुळे या प्रकरणाला अधिक गंभीर स्वरूप प्राप्त झाले असून, पंचायत समिती प्रशासनावर या कामांची चौकशी करण्याची जबाबदारी वाढली आहे.
अशोक तायडे यांनी दिलेल्या तक्रारीमुळे यावल तालुक्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विकास कामांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दलित वस्ती विकास निधी हा दुर्बळ घटकांच्या उन्नतीसाठी असतो. जर त्याचा अशा प्रकारे गैरवापर होत असेल, तर तो समाजातील वंचित घटकांवर अन्यायकारक ठरतो. याप्रकरणी गटविकास अधिकारी डॉ. मंजुश्री गायकवाड काय भूमिका घेतात आणि कोणती कारवाई करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
