मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्रात नुकतीच सुरू झालेली ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ महिला सबलीकरणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम मानली जात आहे. गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आर्थिक मदत मिळावी, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, योजनेच्या प्रारंभिक टप्प्यातच काही ठिकाणी बनावट लाभार्थ्यांच्या तक्रारी समोर येऊ लागल्याने राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता आयकर विभागाच्या डेटाची तपासणी करून खोटे अर्ज करणाऱ्यांची कठोर छाननी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, आता ‘लाडकी बहीण योजना’अंतर्गत केवळ खऱ्या अर्थाने गरजू महिलांनाच लाभ मिळणार आहे. अर्ज करणाऱ्या महिलांचा किंवा त्यांच्या पतीचा इन्कम टॅक्स डेटा सरकारकडून थेट तपासला जाईल. ज्यांनी चुकीची माहिती देऊन अर्ज केला आहे, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांपासून योजना सुरक्षित राहील आणि योजनेचा उद्देश सफल होईल.
योजनेसाठी कोण पात्र आहेत?
या योजनेसाठी महाराष्ट्राच्या रहिवासी असलेल्या, २१ ते ६० वर्षांच्या दरम्यान वय असलेल्या महिला पात्र आहेत. महिला विवाहित, विधवा, घटस्फोटित किंवा एकल माता असावी. तसेच, घराचे एकूण उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी असावे आणि कुटुंबातील कोणताही सदस्य शासकीय सेवेत नसावा किंवा इन्कम टॅक्स भरणारा नसावा.
कोण पात्र नाहीत?
शासनाच्या स्पष्ट निर्देशानुसार, ज्या महिला किंवा त्यांचे पती इन्कम टॅक्स भरणारे आहेत, शासकीय, निमशासकीय किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत व्यक्ती आहेत, जास्त जमीनधारक किंवा उच्च उत्पन्न गटातील कुटुंब आहेत, तसेच ज्या महिलांनी खोटी माहिती देऊन योजनेचा लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्या योजनेसाठी अपात्र ठरतील.
फसवणूक रोखण्यासाठी डिजिटल पडताळणी
या योजनेत ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ (DBT) प्रणालीद्वारे लाभार्थी महिलांच्या खात्यात दरमहा थेट आर्थिक मदत जमा होते. परंतु जर फसवणूक झाली, तर हा निधी खऱ्या गरजूंना मिळत नाही. त्यामुळे आता सरकारने डिजिटल डेटाबेस आणि आयकर विभागाच्या डेटाशी लिंक करून लाभार्थ्यांची नोंदणी पडताळण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. या पावलामुळे ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ अधिक पारदर्शक होणार असून, खऱ्या गरजूंनाच या योजनेचा लाभ मिळेल. राज्य सरकारचा हा निर्णय सरकारी निधीचा अपव्यय टाळण्यासाठी आणि योजनांचा योग्य लाभ योग्य व्यक्तींना मिळावा यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. यामुळे भविष्यात अशा योजनांमध्ये विश्वास वाढेल आणि गरजू महिलांचे खरे उत्थान होईल, अशी अपेक्षा आहे.
